न्यूयोर्कमा विश्वका नेता, वासिङ्टनमा महाशक्तिको वार्ता : बदलिँदो विश्व व्यवस्थाबाट विश्व समुदाय के खोजिरहेको छ?

युद्ध, जलवायु संकट, एआई, आणविक जोखिम र अमेरिका–चीन–रूसको शक्ति–प्रतिस्पर्धाबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा निर्णायक मोडमा

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका लागि विश्वका नेता न्यूयोर्कमा भेला भइरहेका बेला विश्व राजनीति भने एउटा असाधारण संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व, अमेरिका–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, रूससँगको पश्चिमी तनाव, ताइवानको सुरक्षा, एआई र सेमीकन्डक्टरको दौड, दुर्लभ खनिजमाथिको प्रतिस्पर्धा, जलवायु संकट, आणविक जोखिम र कमजोर हुँदै गएको बहुपक्षीय विश्वास—यी सबै संकट एकअर्कासँग जोडिँदै विश्व व्यवस्थाको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेका छन्।

८१औँ महासभाको आधिकारिक मूल विषय “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all” अर्थात् विश्वास पुनर्स्थापना र रूपान्तरण व्यवस्थापन गर्दै सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ रहेको छ। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह २२–२८ सेप्टेम्बरसम्म चलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, समुद्री सतह वृद्धि, महामारी तयारी, विकासको अधिकार र आणविक निरस्त्रीकरणजस्ता विषय पनि उच्चस्तरीय एजेन्डामा छन्।तर यसपटकको महासभाको वास्तविक महत्व भाषणको संख्यामा होइन, विश्व शक्तिहरूबीच बढिरहेको प्रतिस्पर्धालाई युद्धमा परिणत हुन नदिई नयाँ सहकार्यको आधार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा छ।

न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, वासिङ्टनमा अमेरिका–चीन शक्ति वार्ता

विश्वका नेता न्यूयोर्कमा विश्वव्यापी संकटमाथि छलफल गरिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच २४ सेप्टेम्बरमा वासिङ्टनमा उच्चस्तरीय शिखर वार्ता भइरहेको छ।यो वार्ता केवल दुई देशबीचको व्यापार सम्झौताको प्रश्न होइन। व्यापार, एआई, प्रविधि, ताइवान, दुर्लभ खनिज र इरानको युद्धसम्मका विषय यस वार्ताको रणनीतिक पृष्ठभूमिमा छन्। Reuters का अनुसार सीको यो एक दशकभन्दा बढी समयपछि पहिलो वासिङ्टन भ्रमण हो र यस वर्ष दुई नेताबीचको दोस्रो भेट हो।यहीँबाट आजको विश्व राजनीतिका दुई विपरीत दृश्य देखिन्छन्:

न्यूयोर्कमा बहुपक्षीयता र विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान।
वासिङ्टनमा दुई महाशक्तिबीच शक्ति, व्यापार र प्रविधिको प्रत्यक्ष सौदाबाजी।

यी दुई दृश्यबीचको दूरी नै वर्तमान विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा : नयाँ शीतयुद्धभन्दा फरक तर उत्तिकै गम्भीर

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अब परम्परागत सैन्य शक्तिमा मात्र सीमित छैन। व्यापार, चिप, एआई, दुर्लभ खनिज, औद्योगिक क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नयाँ प्रतिस्पर्धाका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन्।

वासिङ्टनले चीनको अत्याधुनिक प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्ने नीति अघि बढाउँदै आएको छ भने चीनले आफ्नै प्रविधि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता बढाउने प्रयास गरिरहेको छ।

तर दुवै देशबीचको आर्थिक निर्भरता पूर्ण रूपमा तोड्न सहज छैन। यही कारण अहिलेको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्य एकैसाथ चलिरहेका छन्।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो,

के अमेरिका र चीन प्रतिस्पर्धा गर्दै पनि सहअस्तित्वको नयाँ नियम बनाउन सक्छन्?

यदि सकेनन् भने यसको असर दुई देशमा मात्र सीमित रहने छैन। विश्वव्यापी व्यापार, लगानी, प्रविधि, मुद्रा बजार र उत्पादन प्रणालीसम्म यसको प्रभाव पुग्नेछ।

एआई : नयाँ युगको शक्ति कि नयाँ जोखिम?

विश्व शक्तिको अर्को निर्णायक मैदान कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनेको छ।

एआई अब सामाजिक सञ्जाल वा प्रविधि कम्पनीको विषय मात्र होइन। सैन्य गुप्तचर, साइबर सुरक्षा, वित्तीय प्रणाली, स्वास्थ्य, सञ्चार, उत्पादन र महत्वपूर्ण पूर्वाधारसम्म यसको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ।अमेरिका र चीनबीच एआई नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले एआई सुरक्षा, मोडल, प्रविधि र त्यसको दुरुपयोग नियन्त्रणबारे पनि छलफल गरिरहेका छन्।त्यसैले विश्व समुदायको प्रश्न अब “एआईमा को अगाडि छ?” भन्ने मात्र होइन।प्रश्न हो—

एआईको अन्तर्राष्ट्रिय नियम कसले बनाउने?
यसको सैन्य प्रयोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने?
गलत सूचना र साइबर आक्रमणबाट नागरिक प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने?

यदि एआईलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वव्यापी नियम विकास भएन भने भविष्यको शक्ति–प्रतिस्पर्धा परम्परागत हतियारभन्दा धेरै अदृश्य र जटिल हुन सक्छ।

दुर्लभ खनिज : भविष्यको रणनीतिक हतियार

विश्व अर्थतन्त्रको अर्को संवेदनशील क्षेत्र critical minerals हो।

विद्युतीय गाडी, ब्याट्री, सेमीकन्डक्टर, मिसाइल, रडार, स्याटेलाइट र अत्याधुनिक प्रविधिका लागि आवश्यक खनिजमा नियन्त्रण अब औद्योगिक मात्र होइन, रणनीतिक शक्ति बनेको छ।

चीनको दुर्लभ पृथ्वीसम्बन्धी प्रशोधन तथा उत्पादन क्षमताले अमेरिका र अन्य पश्चिमी अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्न दबाब दिएको छ। ट्रम्प–सी वार्ताको पृष्ठभूमिमा पनि दुर्लभ खनिज महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ।यसले विश्वलाई एउटा नयाँ वास्तविकतासँग परिचित गराउँदैछ—

२१औँ शताब्दीको युद्ध सधैं बन्दुकबाट सुरु नहुन सक्छ।

कहिलेकाहीँ युद्ध चिप रोकिएर, खनिज रोकिएर, प्रविधि रोकिएर वा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भएर सुरु हुन सक्छ।

ताइवान : प्रविधि, सुरक्षा र शक्ति–राजनीतिको संगम

अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्नमध्ये ताइवान अझै प्रमुख छ।

चीनले ताइवानमाथि आफ्नो दाबी राख्दै आएको छ भने अमेरिकाले ताइवानसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नराखे पनि उसको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण समर्थन गर्दै आएको छ।

तर ताइवानको महत्व राजनीतिक वा सैन्य मात्र छैन।

विश्वव्यापी सेमीकन्डक्टर आपूर्ति शृंखलामा यसको भूमिकाले कुनै पनि ठूलो संकटलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिदिन्छ।

त्यसैले ताइवानमा हुने सैन्य तनावले पूर्वी एसियामात्र होइन, एआईदेखि स्मार्टफोन, गाडी र रक्षा उद्योगसम्म असर पार्न सक्छ।

विश्व समुदायको अपेक्षा यही हो—ताइवान शक्ति प्रदर्शनको मैदान नबनोस् र संकट व्यवस्थापनका लागि संवादको बाटो खुला रहोस्।

रूस–युक्रेन युद्ध : युरोपको सुरक्षा मात्र होइन, विश्व व्यवस्थाको परीक्षा

युक्रेन युद्धले युरोपको सुरक्षा संरचना, ऊर्जा बजार र रूस–पश्चिम सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा परिवर्तन गरेको छ।

रूसमाथिका पश्चिमी प्रतिबन्धपछि चीन, भारत तथा अन्य मुलुकसँग रूसको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ व्यापारिक र रणनीतिक मार्गहरू निर्माण गरेको छ।

यसको अर्थ विश्व दुईवटा पूर्ण रूपमा छुट्टिएका शिविरमा विभाजित भइसकेको छ भन्ने होइन। तर पुरानो एकध्रुवीय शक्ति संरचना कमजोर हुँदै बहुध्रुवीय शक्ति–सन्तुलनको प्रवृत्ति बलियो भइरहेको देखिन्छ।

यही परिवर्तनले भारत, युरोप, मध्यपूर्व र ग्लोबल साउथको रणनीतिक महत्व पनि बढाइरहेको छ।

मध्यपूर्व : युद्ध, ऊर्जा र विश्व अर्थतन्त्र

मध्यपूर्वको संकट अर्को ठूलो जोखिम हो।

इरानसँग सम्बन्धित युद्ध र क्षेत्रीय तनावले ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री मार्ग र विश्व बजारमा असर पार्ने क्षमता राख्छ। ट्रम्प–सी वार्ताको एजेन्डामा समेत इरानको युद्ध परेको छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य, रेड सी र अन्य रणनीतिक समुद्री मार्गमा तनाव बढ्दा त्यसको प्रभाव तेलको मूल्यबाट सुरु भएर ढुवानी लागत, खाद्य मूल्य, मुद्रास्फीति र विश्व अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ।

यसैले अहिलेको भू–राजनीति युद्ध र शान्तिको मात्र प्रश्न होइन—विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरताको प्रश्न पनि हो।

ग्लोबल साउथको प्रश्न : निर्णय गर्ने टेबलमा हाम्रो स्थान कहाँ?

विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि महासभाको अर्को ठूलो विषय प्रतिनिधित्व र न्याय हो।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढी भोग्ने देशहरू प्रायः आर्थिक रूपमा कमजोर छन्। ऋण संकट, विकास वित्त, प्रविधिमा पहुँच र व्यापारिक असमानता पनि उनीहरूको प्रमुख चिन्ता हुन्।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विकासको अधिकारको ४०औँ वर्षगाँठ, जलवायु, समुद्री सतह वृद्धि र महामारी तयारीजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ—

विश्व व्यवस्था केवल महाशक्तिले बनाउने होइन; विकासशील राष्ट्रको आवाज पनि त्यसको केन्द्रमा हुनुपर्छ।

जलवायु संकट : हिमालयदेखि समुद्रसम्म एउटै चुनौती

जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषय मात्र रहेन।

यो खाद्य सुरक्षा, पानी, ऊर्जा, बसाइँसराइ, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।

८१औँ महासभामा समुद्री सतह वृद्धिबारे उच्चस्तरीय बैठक आयोजना हुनु यसको प्रमाण हो। जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरण पनि उच्चस्तरीय एजेन्डामा छन्।

यसै सन्दर्भमा नेपालजस्तो हिमाली देशको आवाज अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

हिमालयमा हुने परिवर्तन दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ।

त्यसैले नेपालको जलवायु कूटनीति अब केवल क्षतिपूर्तिको मागमा सीमित नभई हिमालयलाई विश्व जल–सुरक्षाको रणनीतिक आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने प्रश्न उठ्छ।

नेपालका लागि महासभाको अर्थ : दुई विशाल शक्तिबीच सन्तुलनभन्दा पनि राष्ट्रिय हितको रणनीति

भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले बदलिँदो विश्व व्यवस्थालाई केवल बाह्य शक्ति–प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्न मिल्दैन।

नेपालका लागि—

जलवायु, जलस्रोत, जलविद्युत्, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार, श्रम आप्रवासन र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी

सबै रणनीतिक विषय हुन्।

अमेरिका, चीन, भारत, युरोप र अन्य शक्तिसँग नेपालको सम्बन्ध एउटै ध्रुवमा आधारित हुनु आवश्यक छैन। नेपालको प्राथमिकता स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, राष्ट्रिय हित र विश्वसनीय बहुपक्षीय कूटनीति हुन सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वास्तविक परीक्षा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस वर्षको महासभामा विश्वलाई परस्पर निर्भर संसार निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन्। तर महासभाको वातावरणमै युद्ध, शक्ति–ध्रुवीकरण, जलवायु संकट, असमानता र एआईको तीव्र विकासले बहुपक्षीय प्रणालीमाथि दबाब बढाइरहेको छ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वास्तविक परीक्षा एउटा प्रश्नमा केन्द्रित छ—

के विश्व शक्तिहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित जोगाउँदै विश्वव्यापी संकटमा साझा नियम स्वीकार गर्न सक्छन्?

यदि सक्छन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्न सक्छ।

यदि सक्दैनन् भने विश्व अझ बढी प्रतिस्पर्धी, विभाजित र संकटग्रस्त बहुध्रुवीय संरचनातर्फ जान सक्छ।

विश्वले अहिले के अपेक्षा गरिरहेको छ?

न्यूयोर्कमा भेला भएका विश्व नेताहरूबाट विश्व समुदायले केवल वक्तव्य खोजिरहेको छैन।

उनीहरूबाट अपेक्षा छ—

युद्ध रोक्ने कूटनीति।

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने संवाद।

रूस–युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास।

मध्यपूर्वमा दिगो शान्तिको पहल।

ताइवानमा गलत गणनाबाट हुने सैन्य संकट रोक्ने संयन्त्र।

एआईको सुरक्षित र जिम्मेवार विकास।

सेमीकन्डक्टर र दुर्लभ खनिजको आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य।

जलवायु न्याय र विकासशील देशका लागि वित्त।

आणविक जोखिम घटाउने नयाँ प्रतिबद्धता।

महामारीविरुद्ध विश्वव्यापी तयारी।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

बहुपक्षीय संस्थामाथि हराउँदै गएको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने ठोस परिणाम।

निष्कर्ष : विश्व नयाँ युगको ढोकामा

आजको विश्वलाई केवल अमेरिका बनाम चीन, पश्चिम बनाम रूस वा पुरानो शीतयुद्धको पुनरावृत्ति भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन।

विश्व शक्ति अब सेनाबाट मात्र निर्धारण हुँदैन।

अर्थतन्त्र शक्ति हो।
प्रविधि शक्ति हो।
एआई शक्ति हो।
सेमीकन्डक्टर शक्ति हो।
ऊर्जा शक्ति हो।
दुर्लभ खनिज शक्ति हो।
डेटा शक्ति हो।
आपूर्ति शृंखला शक्ति हो।
र कूटनीति पनि शक्ति हो।

त्यसैले ८१औँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा एउटा सामान्य कूटनीतिक जमघटभन्दा धेरै ठूलो अर्थ बोकेको छ।

न्यूयोर्कमा विश्वका नेता विश्वव्यापी नियम र सहकार्यको भविष्यबारे बहस गरिरहेका छन्। वासिङ्टनमा ट्रम्प र सी विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नमा आमनेसामने छन्। रूस–युक्रेन युद्धले सुरक्षा संरचनालाई चुनौती दिइरहेको छ। मध्यपूर्वले ऊर्जा र क्षेत्रीय स्थिरताको परीक्षा लिइरहेको छ। एआई र चिपले नयाँ प्राविधिक शक्ति–प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेका छन्। दुर्लभ खनिजले आपूर्ति शृंखलालाई भू–राजनीतिक हतियारमा बदल्ने सम्भावना देखाइरहेको छ। जलवायु संकटले हिमालयदेखि समुद्रसम्म मानव सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ।

यही सबै संकटको बीचमा विश्व समुदायको अपेक्षा एउटै बिन्दुमा आएर ठोक्किन्छ—