काठमाडौ,असोज ७ २०८३,समय राति १२:३२
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभा: विश्वमञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने दूरगामी र कूटनीतिक मुद्दाहरू
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UN) को ८१ औँ महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका प्रस्थान गरेको छ। भूपरिवेष्ठित, अति कम विकसित (LDC) र हिमालप्रधान राष्ट्र नेपालका लागि यो विश्वमञ्च केवल औपचारिकता निभाउने थलो मात्र नभई आफ्ना गम्भीर एजेन्डामा विश्वसमुदायको ध्यान केन्द्रित गराउने र राष्ट्रिय हित अनुकूलको नीति निर्माणमा दबाब दिने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
विश्वव्यापी भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता र वातावरणीय सङ्कटका बिच नेपालले महासभामा आफ्नो उपस्थिति दर्बिलो र प्रभावशाली बनाउन बहुपक्षीय कूटनीतिका प्रमुख मुद्दाहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ:
१. जलवायु न्याय र ‘घाटा तथा क्षति’ कोष (Loss and Damage Fund) को कार्यान्वयन
- मुद्दा: नेपालको नगण्य कार्बन उत्सर्जन (०.०५% भन्दा कम) का बाबजुद जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा हिमाली क्षेत्र परेको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमझिल विस्फोटको जोखिम र बेमौसमी बाढी-पहिरोले पहाडदेखि तराईसम्म जनधन र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
- कूटनीतिक प्रभाव: नेपालले केवल ‘पीडित’ को कथा सुनाउनेभन्दा पनि ‘जलवायु न्याय’ (Climate Justice) को ठोस माग राख्नुपर्छ। जलवायु सङ्कट निम्त्याउने औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट ‘लस एन्ड ड्यामेज फण्ड’ (Loss and Damage Fund) मार्फत पाउने सहयोगलाई ऋण नभई निःशर्त अनुदान र क्षतिपूर्तिका रूपमा तत्काल उपलब्ध गराउन कडा आवाज उठाउनु आवश्यक छ।
२. अति कम विकसित (LDC) बाट स्तरोन्नति र आर्थिक स्थायित्व
- मुद्दा: नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति (Graduation) हुँदैछ। यस प्रक्रियामा व्यापारिक छुट तथा सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता कटौति हुने जोखिम रहन्छ।
- कूटनीतिक प्रभाव: नेपालले विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दा आइपर्ने ‘सङ्क्रमणकालीन आर्थिक चुनौती’ सामना गर्न विकसित मुलुकहरूसँग ‘स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्र्याटेजी’ (Smooth Transition Strategy) का लागि सहयोग माग्नुपर्छ। व्यापारिक सहुलियत र प्रविधि हस्तान्तरणको अवधि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहमत गराउनु नेपालको आर्थिक कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
३. भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको सार्वभौम हक र कनेक्टिभिटी
- मुद्दा: भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू (LLDCs) को रूपमा नेपालले पारवहन (Transit) र व्यापारिक नाकामा बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त लागत तथा अवरोधले विकासको गति सुस्त बनाएको छ।
- कूटनीतिक प्रभाव: ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार समुन्द्रसम्मको सहज र निर्वाध पहुँच’ लाई नेपालले जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ। साथै, क्षेत्रीय तथा डिजिटल कनेक्टिभिटी, अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार र पूर्वाधार विकासमा विश्वव्यापी साझेदारहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ।
४. शान्ति स्थापनामा योगदान र सुरक्षा परिषद्को सुधार
- मुद्दा: संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना (UN Peacekeepers) मा नेपाल लामो समयदेखि शीर्ष योगदानकर्ता राष्ट्र रहँदै आएको छ।
- कूटनीतिक प्रभाव: ‘जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रगत बगाउने देशहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा पनि प्राथमिकता दिइनुपर्छ’ भन्ने मुद्दा नेपालले राख्नुपर्छ। राष्ट्रसङ्घको उच्च कूटनीतिक पदहरू र नीति निर्माण तहमा नेपाली सेना/प्रहरी तथा कूटनीतिज्ञहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख अझ उच्च हुनेछ।
५. युवा, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरण (AI र डिजिटल असमानता)
- मुद्दा: नेपाल जस्ता उदीयमान राष्ट्रहरूका लागि युवा जनशक्तिको पलायन रोक्नु र डिजिटल युगमा समावेश हुनु ठूलो चुनौती हो।
- कूटनीतिक प्रभाव: नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को क्षेत्रमा रहेको धनी र गरिब देशबिचको खाडल (Digital Divide) कम गर्न विकसित देशहरूले प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुद्दा उठाउनुपर्छ। यसले नेपालका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा नवीन अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
कूटनीतिक निष्कर्ष
८१ औँ महासभामा नेपालले “तटस्थता र असंलग्नता” को परम्परागत सिद्धान्तमा मात्र सीमित नभई “ठोस समस्याको बहुपक्षीय समाधान” मा केन्द्रित भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली (Mountain Ecosystem) को रक्षा, जलवायु क्षतिपूर्ति र स्तरोन्नतिपछिको आर्थिक सुरक्षालाई मूल मन्त्र बनाएर नेपालले स्पष्ट, निर्भीक र दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेमा मात्र विश्व समुदायको ध्यान प्रभावकारी रूपमा खिच्न सकिनेछ।