पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दलहरू धोका दिने स्पर्धामा छन् । प्रमुख दुई दलमध्ये बहुमत जुटाउन नसक्ने एक दलले प्रतिपक्षमा कुर्ने धैर्यता देखाउन सकेको भए साना दलहरू यति ‘शक्तिशाली’ हुने थिएनन् । अप्रकट सहमतिको यो दस्तावेज पनि यो खेलको अंश नहोला भन्न सकिन्न ।
धोकाको अनन्त शृङ्खलामा समावेश गरेर साना दलहरू पनि प्रश्न गर्नै नैतिक धरातल र विश्वस्नीयता गुमाएर कमजोर छन् । सँगै सङ्ख्यामा पनि अत्यधिक कमजोर छन् ।
सीमित सिट सङ्ख्यामा खुम्चिएका तेस्रो र चौथो दलहरूले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । जुन पैमानामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको संयुक्त शक्तिबाट नराम्रा काम गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई चेक गर्न सक्ने शक्ति संसदमा बाँकी छैन । यस्तोमा एकप्रकारले प्रतिपक्षहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यो एकप्रकारले नागरिकलाई रमिते बनाइएको अवस्था हो ।
यसका केही पृष्ठभूमि छन् । पार्टी सदस्यता लिएका सांसदहरू आफ्ना मतदाताभन्दा बढी संसदीय दलको नेता र सीमित नेतृत्वप्रति बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । अधिकांश पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास बन्ध्याकरणमा परेका छन् ।
हाम्रो जस्तो अप्रत्यक्ष (प्रतिनिधिमूलक) लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो नेता आफैं चुन्न पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधि जनता र नेताको बीचमा बिचौलियाको भूमिकामा हुन्छन् । यहींनेर प्रश्न जन्मिन्छ- जनप्रतिनिधि खासमा कसका प्रतिनिधि हुन्, जनताका ? खास खास नेताका ? पार्टीका ?
लोकतन्त्रमा दिनको घाममा काम गर्नुपर्छ ताकि प्रक्रिया पारदर्शी होस् । किनकि लोकतन्त्र भनेको नतिजासँगै प्रक्रियामा पनि जोड दिने विधि हो ।
व्यवहारतः जनताको सार्वभौमसत्ता सीमित नेतामा कैद छ । सीमित पार्टीले जनताको अथाह अधिकार कब्जामा लिने र पार्टीलाई सीमित नेताले निजी कम्पनी जस्तो बनाउने । दलमा एकप्रकारले केही नेताहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको देखिन्छ ।
तर नागरिकले उनीहरूले जसरी विवेक बन्दकी राख्न सक्दैनन् । उनीहरूसँग सूचनाको हक छ र त्यो थाहा पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी सबै नागरिकले पार्टी सदस्यताको तमसुकमा हस्ताक्षर गरेका पनि हुँदैन ।
पारदर्शिताको अभावमा नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले बृहत्तर नागरिकको हितमा काम गरिरहेका छन्/छैनन् भनेर थाहा पाउन सक्दैनन् । गुपचुप कामहरूले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ । नागरिक गोप्य एजेन्डा र सहमतिप्रति सशंकित हुन्छन् ।
यसले आम निराशा र अलगावको भावनामा बढोत्तरी ल्याउँछ । अँध्यारो कोठामा सीमित व्यक्तिहरू बसेर गरिने यस्ता ‘ह्विलिङ एण्ड डिलिङ’ नयाँ घटना भने होइनन् । यस्तोमा धुर्त्याइँ र घुमाउरो तरिकाले आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गरिरहँदा विधि तोड्ने र मानिसहरूलाई धोका दिने अभ्यास हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा दिनको घाममा काम गर्नुपर्छ ताकि प्रक्रिया पारदर्शी होस् । किनकि लोकतन्त्र भनेको नतिजासँगै प्रक्रियामा पनि जोड दिने विधि हो । गलत प्रक्रियाबाट आउने राम्रो नतिजाले पनि लोकतन्त्रमा वैधता पाउँदैन । त्यसैले, मध्यरातमा सहमति गर्ने र त्यसलाई अँध्यारोमै छोपिरहने अभ्यासले नागरिकको पक्षमा परिणाम दिंदैन । दिएपनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्छ । नागरिक र दलहरूबीचको विश्वास कमजोर हुन्छ, यही कमजोर स्पेशमा अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूले शिर उठाउन सक्छन् ।
अध्ययनहरूले पनि पारदर्शिताले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग घटाउने देखाएको छ । सूचनामा पहुँच भए न नागरिकले गलतका विरुद्ध प्रश्न र राम्राका लागि प्रशंसा गर्न सक्छन् । खुलापन र पारदर्शिताले नागरिक र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बन्छ । नागरिकले नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो शासन आफैं चलाउने अधिकार राख्छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा आफूले चुनेका प्रतिनिधिले शासन कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने बारे नागरिकले समयमै स्पष्ट जानकारीको अधिकार राख्छन् । यो कसैले निगाहमा दिने विषय नभएर नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । आफूलाई व्यापक रूपमा अग्रगमनको पक्षधर भन्ने दलहरूबाट यो अपेक्षित थिएन ।