बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको रणनीतिक बाटो:नेपालले कूटनीतिक सन्तुलनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ला?

काठमाडौं भाद्र २५ २०८२

सम्पादक सामाग्री

बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको रणनीतिक बाटो: द्विध्रुवीय विश्वबाट उत्कृष्ट लाभ

हालैका वर्षहरूमा विश्व भूराजनीतिक परिदृश्यमा तीव्र परिवर्तन आएको छ। बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणा अब द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धाको रूपमा विकसित हुँदैछ, जहाँ एकतर्फ अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरू छन् भने अर्कोतर्फ चीन र रूसको गठबन्धन। यस बदलिँदो परिस्थितिमा, नेपालजस्तो सानो राष्ट्रका लागि यो एक चुनौतीका साथै अवसर पनि हो। नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै दुई ठूला छिमेकी, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य छ।

नेपालको भूराजनीतिलाई बुझ्न भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक सम्बन्ध सदियौँ पुरानो छ। खुला सिमाना र जनता-जनताबीचको सम्बन्धले यसलाई अझ गहिरो बनाएको छ। तर, समय-समयमा देखिने सीमा विवाद, व्यापार घाटा र केही राजनीतिक असमझदारीका कारण सम्बन्धमा उतारचढाव आएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्छ। ऊर्जा, जलविद्युत्, व्यापार र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिएका छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका परियोजनाहरूले नेपालमा पूर्वाधार विकासको सम्भावना बढाएका छन्। तर, यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, ऋणको जोखिम र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। चीनसँगको व्यापारिक नाकाहरूको स्तरोन्नति, रेलमार्ग र सडक सञ्जालको विस्तारले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

द्विध्रुवीय विश्वबाट नेपालले लिनसक्ने फाइदाहरू

द्विध्रुवीय विश्वको उदयले नेपालका लागि केही विशिष्ट अवसरहरू सिर्जना गरेको छ। नेपालले यी दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न सक्नुपर्छ। यसबाट नेपालले निम्न फाइदाहरू लिन सक्छ:

१. विकास सहायता र लगानी: अमेरिका र चीन दुवैले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि विकास सहायता र लगानीको प्रस्ताव गर्न सक्छन । नेपालले रणनीतिक रूपमा यी प्रस्तावहरूलाई आफ्नो पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र मानव संसाधन विकासमा उपयोग गर्न सक्छ। दुवै पक्षबाट प्राप्त हुने सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ।

२. व्यापार विविधीकरण: भारत र चीन दुवै विश्वका ठूला बजार हुन्। नेपालले यी दुई देशको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो निर्यातलाई विविधीकरण गर्न सक्छ। चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि पनि बाटो खोल्न सक्नुपर्छ।

३. शान्ति र स्थिरताको प्रवर्द्धन: नेपालले दुवै ध्रुवका राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको प्रवर्द्धनमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्मलाई कायम राख्दै नेपालले कूटनीतिक सन्तुलनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ।

४. सुरक्षा र स्थायित्व: दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालको सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। तर, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्नो आवाजलाई सशक्त बनाउनु पर्छ।

उत्कृष्ट रणनीतिको आवश्यकता

यस बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाललाई सफल हुनका लागि सक्रिय, दूरदर्शी र परिपक्व कूटनीतिक रणनीति आवश्यक छ।

रणनीतिक स्वायत्तता: नेपालले कुनै पनि पक्षको गठबन्धनमा सामेल नभई आफ्नो स्वतन्त्र र स्वायत्त परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
आन्तरिक एकता: राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले बाह्य शक्तिको चलखेललाई बढावा लाई रोक्नुपर्दछ।
आर्थिक कूटनीति: भूराजनीतिको जटिलतालाई आर्थिक अवसरमा परिणत गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विश्व भूराजनीतिको यो नयाँ अध्यायमा नेपालको भविष्य यसले कति कुशलतापूर्वक आफ्ना दुई ठूला छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। यो एक चुनौती मात्र होइन, बरु नेपाललाई एशियाको पुल र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने स्वर्णिम अवसर पनि हो।

I. प्रस्तावना: बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थिति

विश्वव्यापी भू-राजनीतिक परिदृश्यमा तीव्र परिवर्तन आइरहेको छ, जहाँ एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुध्रुवीयतातर्फको संक्रमण स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। शीतयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकछत्र प्रभुत्व रहेको विश्व अब चीन, भारत, रुस लगायतका उदाउँदा शक्तिहरूको उदयसँगै बहुकेन्द्रित बन्दै गएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अभूतपूर्व जटिलता र साथसाथै नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेको छ। भू-आर्थिक र भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको तीव्रीकरणले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला, लगानीको ढाँचा र सुरक्षा गठबन्धनहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। व्यापार युद्ध, प्रविधिमाथिको नियन्त्रण र प्रभाव क्षेत्र विस्तारका लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूबीचको होडबाजीले साना राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने चुनौती थपेको छ।

यस बहुध्रुवीय विश्वमा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु एक महत्वपूर्ण चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ। ठूला शक्तिहरूको भू-रणनीतिक खेलमा फस्ने जोखिम एकातर्फ छ भने, अर्कातर्फ कुनै एक शक्तिमाथिको निर्भरता घटाएर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले यसको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

नेपालको अद्वितीय भू-रणनीतिक महत्त्व यसको भौगोलिक अवस्थितिमा निहित छ। उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारतले घेरिएको नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्र र उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको सेतु बनेको छ। दुई आणविक शक्ति र विश्वका सबैभन्दा ठूला जनसंख्या तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि भएका छिमेकीहरूबीचको ‘बफर स्टेट’ को परम्परागत भूमिकाबाट माथि उठेर नेपालले आफूलाई ‘सेतु’ (bridge) को रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना बोकेको छ। यसले दुई छिमेकीबीचको व्यापार, कनेक्टिभिटी र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहजीकरण गर्न सक्छ, यदि नेपालले सक्रिय र दूरदर्शी कूटनीति अपनाएमा। हिमालयन क्षेत्रको वातावरणीय र सामरिक महत्त्वले पनि नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई थप विशेष बनाएको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, सन्तुलित कूटनीतिको अनिवार्यता र राष्ट्रिय हितको सर्वोपरि नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूलमन्त्र हुनुपर्छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यसको वर्तमान सान्दर्भिकतासँग जोडिएको छ। असंलग्नताको सिद्धान्त निष्क्रिय तटस्थता नभई, सक्रिय र गतिशील कूटनीति हो जसले राष्ट्रिय हितलाई अधिकतम बनाउन ठूला शक्तिहरूबीचको सन्तुलनलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र सार्वभौमिकताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको महत्त्वलाई कम आँक्न सकिँदैन। सन्तुलित कूटनीति केवल दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई, नेपालको आन्तरिक सुदृढीकरण र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। आन्तरिक कमजोरीले बाह्य दबाबलाई बढावा दिन्छ, जबकि आन्तरिक सबलताले कूटनीतिक बार्गेनिङ शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्छ। त्यसैले, आन्तरिक रूपमा बलियो र एकताबद्ध नेपाल मात्र बाह्य सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम हुन्छ।

II. नेपाल-भारत सम्बन्ध: ऐतिहासिकता, वर्तमान गतिशीलता र भविष्यका सम्भावनाहरू

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित छ। खुला सिमाना, ‘रोटी-बेटी’ को सम्बन्ध, र धार्मिक तथा सांस्कृतिक समानताले दुई देशबीचको अद्वितीय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतको प्रभाव र नेपाली कामदारहरूको भारतमा रोजगारीले यो सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएको छ। यो गहिरो जनस्तरको सम्बन्धले कूटनीतिक उतारचढावका बाबजुद पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई लचिलो बनाएको छ। तथापि, यही निकटताले कहिलेकाहीँ भारतको ‘ठूलो भाइ’ को भूमिका र नेपालको ‘अति-निर्भरता’ को भावनालाई जन्म दिन्छ, जसले अविश्वास पैदा गर्न सक्छ।

आर्थिक साझेदारी र व्यापारिक आयाम

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, जहाँ नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत भारतसँग हुन्छ । यो तथ्यांकले नेपालको भारतीय बजारमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई स्पष्ट पार्छ। यद्यपि, यो निर्भरताले नेपालको व्यापार घाटालाई पनि निरन्तर बढाएको छ। कस्टम विभागको तथ्यांकअनुसार, २०१९-२० मा भारतबाट नेपालमा आयात ७३५.२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो र २०२०-२१ मा ९७१.६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। हाल, भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ९२१.१६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो घाटा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि दिगो छैन र यसले बाह्य भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब सिर्जना गर्छ।

Table 1: नेपाल-भारत व्यापारको प्रवृत्ति र घाटा (२०१९-२०२१)

आर्थिक वर्ष	भारतबाट आयात (नेपाली रुपैयाँ अर्बमा)	भारतमा निर्यात (नेपाली रुपैयाँ अर्बमा)	व्यापार घाटा (नेपाली रुपैयाँ अर्बमा)
२०१९-२०	७३५.२९	उपलब्ध छैन	९२१.१६ (हालको)
२०२०-२१	९७१.६०	उपलब्ध छैन	९२१.१६ (हालको)

नोट: निर्यातको विशिष्ट तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले व्यापार घाटाको वर्तमान स्थितिलाई आधार मानिएको छ।

यस व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न व्यापार सन्धि पुनरावलोकनको आवश्यकता र अवसर देखिएको छ। १९७८ देखि हरेक सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै आएको व्यापार सन्धि गत नोभेम्बरमा स्वतः नवीकरण भएपछि नेपालले यसमा संशोधनको माग गरेको छ । नेपालको यो माग केवल आर्थिक घाटा कम गर्ने विषय मात्र नभई, व्यापारिक सम्बन्धमा ‘समता’ र ‘पारदर्शिता’ खोज्ने रणनीतिक कदम हो। स्वतः नवीकरणको प्रणालीले नेपाललाई वार्ताको टेबुलमा आफ्नो हित राख्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको र यसले नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको संकेत गर्दै आएको छ।

भारतद्वारा बारम्बार लगाइने प्रतिबन्धले महँगी र कालोबजारीलाई बढावा दिने नेपालको भनाइले द्विपक्षीय व्यापारमा विश्वासको कमी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई संकेत गर्छ । भारतद्वारा लगाइने अनौपचारिक प्रतिबन्ध (जस्तै २०१५ को १३४ दिने नाकाबन्दी) ले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाउनुका साथै चीनसँग वैकल्पिक मार्ग खोज्न प्रेरित गर्छ । यो सुरक्षा र आर्थिक निर्भरताको बीचको नाजुक सन्तुलनलाई विचलित गर्ने कारक हो। यस्ता कार्यहरूले आर्थिक कठिनाइ सिर्जना गर्छन् र साना राज्यहरूलाई प्रतिस्पर्धीहरूतर्फ धकेल्छन्, जसले ठूला शक्तिहरूको प्रभावलाई कमजोर पार्छ।

ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनमा सहकार्यका सम्भावनाहरूले व्यापार घाटा कम गर्न र दुवै देशलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छ। जलविद्युत उत्पादन र निर्यात, सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धन, र ऊर्जा व्यापारमा सहकार्यले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न र भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई थप सन्तुलित बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकास

भारतले नेपालमा कनेक्टिभिटी पूर्वाधार विकासमा सक्रियता देखाएको छ। ५२ किलोमिटरको जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास सीमापार रेल लाइनमा सवारी रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ, जसका लागि भारतले ७८३.८३ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यसैगरी, बिजलपुरादेखि बर्दिबासम्मको १७.५ किलोमिटर रेल लाइनको निर्माण डिसेम्बरबाट सुरु हुनेछ, जसको कुल लागत ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ छ । भारतले नेपालमा अनुदानमा रेलमार्ग परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को जवाफमा आफ्नो कनेक्टिभिटी कूटनीतिलाई तीव्रता दिएको संकेत गर्छ। यो कनेक्टिभिटी प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई दुवै छिमेकीबाट पूर्वाधार विकासमा लाभ लिने अवसर प्रदान गर्छ, तर नेपालले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिई परियोजना छनोटमा सावधानी अपनाउनुपर्छ। सडक सञ्जाल र एकीकृत चेकपोस्टहरूको विकास पनि व्यापार सहजीकरण र जनस्तरको आवतजावतका लागि महत्वपूर्ण छन्।

चुनौतीहरू र समाधानका मार्गहरू

नेपाल-भारत सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्। सीमा विवाद (लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी) र सुगौली सन्धि यसमध्ये प्रमुख हुन्। नेपालको नयाँ नक्सामा भारतद्वारा प्रशासित ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र (उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी) समावेश गर्ने निर्णयले विवादलाई सतहमा ल्याएको छ । नेपालले यी क्षेत्रमाथि लामो समयदेखि दाबी गर्दै आएको छ, र यो नक्सा चार वर्षअघि संसदले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । सीमा विवाद केवल भौगोलिक मुद्दा मात्र नभई, नेपालको राष्ट्रिय गौरव र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। यसको समाधानमा ढिलाइले जनस्तरमा भारतविरोधी भावनालाई मलजल गर्छ र चीनलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर प्रदान गर्छ। यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै भारतको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको विश्वसनीयता बढाउँछ।

मधेश आन्दोलन र त्यसपछिको नाकाबन्दीको प्रभावले पनि सम्बन्धमा अविश्वास सिर्जना गरेको छ। २०१५ को १३४ दिने नाकाबन्दीले भारतविरुद्ध अविश्वास पैदा गर्‍यो र नेपाललाई चीनसँग व्यापार तथा पारगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । यो घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विविधीकरणको आवश्यकतालाई जोड दियो।

भारतको ‘छिमेकी पहिले’ नीति तब मात्र सफल हुन्छ जब यसले नेपालको संप्रभुता र राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्छ । आर्थिक निर्भरता र भू-रणनीतिक महत्त्वका कारण भारतले नेपाललाई ‘पछाडिको आँगन’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्धमा तनाव ल्याउँछ, जसले चीनलाई हस्तक्षेपको ठाउँ दिन्छ। भारतले नेपालको संप्रभुतामा कुनै सम्झौता नगरी निरन्तर संवादमार्फत सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

III. नेपाल-चीन सम्बन्ध: उदीयमान साझेदारी र रणनीतिक आयामहरू

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध हालैका वर्षहरूमा आर्थिक र रणनीतिक रूपमा थप सुदृढ हुँदै गएको छ। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) यस संलग्नताको एक प्रमुख अवधारणा हो। BRI सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा घोषणा गरिएको एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीति हो, जसको उद्देश्य रेशम मार्गलाई आधुनिक रूपमा सडक, रेल, सञ्चार, प्रविधिमार्फत स्थल तथा सामुद्रिक मार्ग जोडेर विश्वभर कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नु हो । यसको लक्ष्य २०४९ सम्ममा चीनलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा समुन्नत बनाउनु र साझेदार देशहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो । BRI अन्तर्गत विमानस्थल, बन्दरगाह, विद्युत् केन्द्र, पुल, रेलमार्ग, सडक र दूरसञ्चार सञ्जाल पर्छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रस्तावित ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू चीनको पूर्वाधार कूटनीतिको उदाहरण हुन् ।

BRI केवल आर्थिक परियोजना मात्र नभई चीनको भू-राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने एक महत्वपूर्ण उपकरण हो। नेपालको लागि यसले उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी बढाउने अवसर प्रदान गर्छ, जसले भारतमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ। तर, यसमा ऋणजालोको जोखिम र परियोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको चुनौती पनि छ ।

आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार विकास

नेपालमा चीनको पूर्वाधार लगानीको चर्चा हुँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अक्सर BRI अन्तर्गतको परियोजना भनी चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले दाबी गर्ने गरेका थिए। तर, नेपालले यस दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ, र BRI फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि जारी गरिएको अध्यक्षको वक्तव्यमा पनि यो परियोजना BRI को सूचीमा समावेश छैन । यसको सट्टा, पाकिस्तान र कम्बोडियामा निर्मित विमानस्थलहरू मात्र BRI परियोजनाको सूचीमा छन् ।

BRI परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी र ऋणको सम्भावनाले नेपाललाई ऋणजालोमा फसाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई BRI परियोजनामा समावेश नगर्नुले चीनको BRI रणनीतिमा नेपालको प्राथमिकता अन्य दक्षिण एसियाली देश (जस्तै पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका) भन्दा कम रहेको देखाउँछ । यसले नेपालले आफ्नो आवश्यकतालाई चीनको प्राथमिकतामा पार्न अझै सफल हुन नसकेको संकेत गर्छ, र ऋणजालोको जोखिमका बाबजुद पनि ठूला पूर्वाधारका लागि चीनको तत्परतामा कमी आएको हुन सक्छ। नेपालले आफ्नो विकास प्राथमिकताहरूलाई चीनको लगानीको केन्द्रबिन्दुसँग कसरी मिलाउने भन्नेमा अझै रणनीतिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

Table 2: नेपालमा प्रमुख द्विपक्षीय कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू (भारत र चीन)

परियोजनाको नाम	साझेदार राष्ट्र	परियोजनाको प्रकार	वर्तमान अवस्था	लागत/अनुदान (अनुमानित)	मुख्य उद्देश्य
जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास रेल लाइन	भारत	रेलमार्ग	५२ किमी सञ्चालनमा, १७.५ किमी निर्माणाधीन	INR ७८३.८३ करोड (अनुदान), INR ८०० करोड (लागत)	सीमापार कनेक्टिभिटी, व्यापार सहजीकरण
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	चीन	विमानस्थल	सञ्चालनमा	(लागत उपलब्ध छैन, BRI मा सूचीकृत छैन)	हवाई कनेक्टिभिटी, पर्यटन प्रवर्द्धन
ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू (प्रस्तावित)	चीन	सडक, रेल, दूरसञ्चार	प्रस्तावित	(लागत उपलब्ध छैन)	उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी, व्यापार विविधीकरण

चुनौतीहरू र यथार्थपरक दृष्टिकोण

BRI अन्तर्गत ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको सुस्तता र गैर-सरकारी परियोजनाहरूको प्राथमिकताले नेपाल-चीन सम्बन्धमा केही यथार्थपरक चुनौतीहरू देखाएका छन्। BRI फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा नेपालमा ‘पान्डा प्याक’ र ‘अमिटी लिभिङ वाटर’ जस्ता गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित गरिबी निवारण र खानेपानीका दुईवटा परियोजना मात्र सूचीकृत छन् । यसले ठूला पूर्वाधारमा चीनको प्राथमिकता नेपालमा कम रहेको देखाउँछ।

Table 3: BRI अन्तर्गत नेपालमा सूचीकृत परियोजनाहरू र क्षेत्रीय तुलना

देश	BRI परियोजनाको संख्या (अनुमानित)	प्रमुख परियोजनाका उदाहरण	नेपालका लागि सूचीकृत परियोजनाहरू
पाकिस्तान	उच्च	चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC), ग्वादर बन्दरगाह, विभिन्न विद्युत परियोजनाहरू	पान्डा प्याक (गरिबी निवारण)
कम्बोडिया	उच्च	विभिन्न पूर्वाधार परियोजना, विमानस्थल	अमिटी लिभिङ वाटर (खानेपानी)
श्रीलंका	उच्च	हम्बनटोटा बन्दरगाह (९९ वर्षको लिज)
बंगलादेश	उच्च	विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरू
नेपाल	२ (गैर-सरकारी)	(ठूला पूर्वाधार सूचीकृत छैनन्)

चीनको क्षेत्रीय रणनीति र त्रिपक्षीय गठबन्धनको प्रभाव पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। चीनले भारतको छिमेकमा आफ्नो भू-राजनीतिक प्रभाव बढाउन र हिन्द महासागरको व्यापार मार्गसम्म पहुँच हासिल गर्न आक्रामक क्षेत्रीय नीति अपनाएको छ । चीनले पाकिस्तान र अफगानिस्तान, तथा पाकिस्तान र बंगलादेशसँग त्रिपक्षीय वार्ता गरेको छ, जसको उद्देश्य BRI र CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर) लाई विस्तार गर्नु हो । चीनको त्रिपक्षीय कूटनीति भारतलाई क्षेत्रीय खतरामा अल्झाउने र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो । नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा यसमा संलग्न नभए पनि, यसले दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतको चिन्तालाई उजागर गर्छ, जसले नेपालमाथिको दुवै छिमेकीको दबाब बढाउन सक्छ। यसले नेपाललाई यी गतिशीलताहरूलाई सावधानीपूर्वक नेभिगेट गर्न आवश्यक बनाउँछ।

आईआईडीएसका सिनियर फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार, बीआरआईको सूचीले दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाल चीनको प्राथमिकतामा नरहेको देखाएको छ। चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण विषय तिब्बतको सुरक्षा नै हो । चीनका लागि नेपालको प्राथमिक रणनीतिक महत्त्व तिब्बतको सुरक्षासँग जोडिएको छ, न कि ठूला आर्थिक परियोजना वा क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारमा। यसले नेपालले चीनबाट अपेक्षा गरेका ठूला पूर्वाधार लगानीमा सीमा तोक्छ र नेपालले आफ्नो विकास एजेन्डालाई चीनको सुरक्षा चासोसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

IV. नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण

वर्तमान विश्वव्यापी ध्रुवीकरणको सन्दर्भमा, नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु यसको परराष्ट्र नीतिको आधारस्तम्भ हुनुपर्छ। यसका लागि असंलग्नताको सिद्धान्त र सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छ।

असंलग्नताको सिद्धान्त र सन्तुलित कूटनीति

नेपालले दुई ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो विकासको अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ, तर कुनै पनि गुटमा संलग्न नभई। असंलग्नताको सिद्धान्त निष्क्रिय तटस्थता नभई, सक्रिय र गतिशील कूटनीति हो जसले राष्ट्रिय हितलाई अधिकतम बनाउन ठूला शक्तिहरूबीचको सन्तुलनलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्छ। यसका लागि आन्तरिक सुदृढीकरण र सुशासनको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। बलियो आन्तरिक नीति र सुशासनले मात्र नेपाललाई बाह्य दबाबको सामना गर्न र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्षम बनाउँछ। एक बलियो र एकताबद्ध आन्तरिक अवस्थाले कूटनीतिक बार्गेनिङ शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्छ र नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

साझेदारीको विविधीकरण

नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता केवल भारत र चीनसँगको सन्तुलनमा मात्र सीमित छैन, यसले तेस्रो मुलुक र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि समेट्छ। तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार र बहुपक्षीय मञ्चहरूको उपयोगले नेपाललाई आफ्नो ‘रणनीतिक स्पेस’ विस्तार गर्न र कुनै एक शक्तिमाथिको अत्यधिक निर्भरताबाट बच्न मद्दत गर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नेपालले आफ्नो आवाज सशक्त बनाउनुपर्छ। यसका साथै, भारत र चीनको प्रभावबाट रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्नका लागि आर्थिक विविधीकरण, वैकल्पिक बजारको खोजी, र आन्तरिक उत्पादन क्षमताको वृद्धि आवश्यक छ । यसले नेपालको बाह्य निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न मद्दत गर्छ।

V. नयाँ समझदारी र अधिकतम लाभका लागि सिफारिसहरू

नेपालले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भू-रणनीतिक अवस्थितिको अधिकतम लाभ उठाउनका लागि स्पष्ट र दूरदर्शी नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि निम्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएका छन्:

आर्थिक कूटनीति

भारतसँगको व्यापार सन्धिमा नेपालको हित अनुकूल संशोधन: व्यापार घाटा कम गर्न, गैर-भन्सार अवरोध हटाउन र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिनका लागि विस्तृत वार्ता आवश्यक छ । व्यापार सन्धिमा संशोधनको मागलाई नेपालले केवल आर्थिक मुद्दाको रूपमा मात्र नभई, ‘आर्थिक सार्वभौमिकता’ र ‘पारस्परिक सम्मान’ को प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसले भारतलाई पनि नेपालको संवेदनशीलता बुझ्न र दीर्घकालीन सम्बन्धका लागि थप लचिलो हुन प्रेरित गर्छ ।
BRI परियोजनाहरूमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र ऋण वहन क्षमताको मूल्याङ्कन: नेपालले BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू छनोट गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक लाभ र ऋणको दिगोपनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ। ठूला पूर्वाधारका लागि चीनको तत्परतामा कमी आएको संकेतलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालले आफ्नो विकास एजेन्डालाई चीनको सुरक्षा चासोसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
दुवै छिमेकीसँग बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको विकास: सडक, रेल, हवाई र जलमार्ग (जहाँ सम्भव छ) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । यसले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा मद्दत गर्छ र कुनै एक बजारमाथिको निर्भरता घटाउँछ।
सीमापार आर्थिक क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन: दुवै छिमेकीसँग सीमा क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकास गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै सीमापार व्यापारलाई औपचारिक र व्यवस्थित बनाउँछ।

राजनीतिक र कूटनीतिक संलग्नता

भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर उच्चस्तरीय संवाद: ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सुगौली सन्धिको आधारमा समाधान खोज्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सीमा विवादको समाधानमा ढिलाइले दुवै देशबीचको विश्वासमा कमी ल्याउँछ र नेपालमा राष्ट्रवादको भावनालाई उत्तेजित गर्छ, जसलाई बाह्य शक्तिले उपयोग गर्न सक्छ। यसको समाधानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै भारतको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको विश्वसनीयता बढाउँछ।
चीनसँग नेपालको विकास प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने: ठूला पूर्वाधारको सट्टा नेपालको वास्तविक आवश्यकता र क्षमता सुहाउँदो परियोजनाहरूमा जोड दिनुपर्छ । चीनका लागि नेपालको प्राथमिक रणनीतिक महत्त्व तिब्बतको सुरक्षासँग जोडिएको तथ्यलाई बुझेर, नेपालले आफ्नो विकास एजेन्डालाई चीनको सुरक्षा चासोसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका: नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, बिमस्टेक जस्ता मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिताले नेपालको कूटनीतिक पहुँच र प्रभावलाई बढाउँछ।
दुवै छिमेकीसँग विश्वास र पारदर्शितामा आधारित सम्बन्ध विकास: गलतफहमी हटाउन र साझा हितका क्षेत्रहरूमा सहकार्य बढाउन नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

रणनीतिक अवस्थिति

कुनै पनि शक्ति गुटमा नलागी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन: नेपालले आफ्नो भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई कुनै एक शक्ति राष्ट्रको पक्षमा प्रयोग नगरी, सबैबाट लाभ लिने गरी सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्छ। यसले नेपालको असंलग्नताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्छ।
आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि र परियोजना कार्यान्वयनमा दक्षता: बाह्य सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नका लागि आन्तरिक क्षमता, परियोजना व्यवस्थापन र सुशासनमा सुधार अपरिहार्य छ। परियोजनाहरू समयमै र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको विश्वास बढ्छ।
जनस्तरको सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन: भारत र चीन दुवैसँग जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने कार्यक्रमहरू (जस्तै सांस्कृतिक आदानप्रदान, शैक्षिक भ्रमण, पर्यटन प्रवर्द्धन) सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा आउने उतारचढावलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ।

VI. निष्कर्ष: समृद्ध नेपालका लागि दूरदर्शी परराष्ट्र नीति

वर्तमान विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई चुनौतीको सट्टा अवसरको रूपमा हेर्नुपर्छ। दुई विशाल छिमेकीबीचको ‘बफर’ मात्र नभई ‘गतिशील सेतु’ को रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने क्षमता नेपालमा छ। यसका लागि नेपालले सन्तुलित, सक्रिय र दूरदर्शी कूटनीति अपनाउनुपर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित, तर निष्क्रिय नभई, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै, दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वास र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

अन्ततः, नेपालको बाह्य सम्बन्धको सफलता त्यसको आन्तरिक सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय एकतामा निर्भर गर्दछ। आन्तरिक रूपमा बलियो र एकताबद्ध नेपालले मात्र आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै, भू-रणनीतिक अवस्थितिको अधिकतम लाभ उठाउन सक्छ र समृद्ध भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। नेपालले आफ्नो अद्वितीय स्थानलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै, दुवै छिमेकीबाट अधिकतम लाभ लिँदै, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी अगाडि बढ्नुपर्छ।

फेसबुक प्रतिक्रिया