काठमाडौं, २९ असार २०८२ – नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजाने स्पष्ट पारेका छन्। च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित केन्द्रीय विभागहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यो प्रावधानलाई विधान महाधिवेशनमार्फत अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी अबको नेतृत्वले लिनुपर्ने बताए।पोखरेलले हालैका वर्षहरूमा पार्टी विधानका केही प्रावधानलाई लिएर भ्रम र विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरे। उनले २०७८ मंसिर १० गते सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तत्कालीन उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा विधान संशोधनका विषयहरू उठाइएको स्मरण गराए।उनका अनुसार, गोदावरीमा सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको थियो। तर, तत्कालीन पार्टीभित्रको संकट व्यवस्थापन गर्न ३०१ सदस्यीय समिति र १९ पदाधिकारी कायम गरिएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो संशोधनमा केन्द्रीय निकायमा १५ सदस्यीय समितिलाई २५ सदस्यीय बनाइएको उनले बताए।महासचिव पोखरेलले विधानमा दुई कार्यकाल मात्र उम्मेदवारी दिन पाइने प्रावधान राखिएको भए पनि त्यसले तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बाधा पुग्ने देखिएकाले उक्त सर्त हटाइएको जानकारी दिए। उनले भने, “हामीले जसको नेतृत्वमा पार्टीलाई अघि बढाउन चाहन्थ्यौं, उहाँ आठौं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र नवौंमा विजयी हुनुभयो। त्यसैले दुई कार्यकालको सर्त संशोधन गरिएको हो।”उनले पुष्प कडेललाई लेखा आयोगको अध्यक्षमा तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको उदाहरण दिँदै यो संशोधन प्रभावकारी रहेको बताए। त्यस्तै, २०८० वैशाख ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका ७४ वर्षीय मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन ७० वर्षे उमेर हद तत्कालका लागि स्थगित गरिएको उनले खुलासा गरे। “न्यौपानेलाई पार्टीमा भूमिका दिन उमेर हद स्थगन गरिएको हो,” उनले भने।पोखरेलका यी अभिव्यक्तिले एमालेको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, अनुभव र निरन्तरताको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ। आगामी विधान महाधिवेशनमा उमेर हद हटाउने प्रस्ताव पारित भएमा वरिष्ठ नेताहरूको सक्रियता पुनः बढ्ने सम्भावना छ। यसले पार्टीको आन्तरिक गतिशीलतामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नेकपा (एमाले) को आगामी विधान महाधिवेशनले उमेर हद हटाउने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेमा पार्टीको नेतृत्व संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। यो कदमले अनुभवी नेताहरूलाई थप अवसर प्रदान गर्दै पार्टीको रणनीति र संगठनमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।