✍ सम्राट शाह, काठमाडौ 

• ‘डिप स्टेट’ वा भूमिगत राज्य (गिरोह) भन्नाले सामान्यतया एकप्रकारको अदृश्य समानान्तर सरकार प्रणालीलाई जनाउँछ, जसमा अनौपचारिक वा सार्वजनिक रूपमा अपरिचित व्यक्तिहरूले राज्य-नीति परिभाषित र कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आन्तरिक भूमिका खेल्छन् । खास गरेर नब्बेको दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघका नव उदारवादीहरूले आफ्नो प्रभावलाई विश्वब्यापी बनाउन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संजाल बनाएका छन् । ती संजालमा पश्चिमा राष्ट्रका नवउदारवादी नेतादेखि ठुल्ठूला कर्पोरेट हाउसका मालिक र अन्तर्राष्ट्रिय हतियार माफियाहरू रहेका हुन्छन् । तिनीहरूले गोप्य रूपले आफ्ना योजनाहरू बनाएर ती योजनामार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राज्य संरचनामा विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने प्रयत्न गरि रहेका हुन्छन् ।

‘डीप स्टेट’ शब्दले सरकारभित्रका कर्मचारीहरूलाई समेत आफ्नो प्रभावमा ल्याइ गोप्यरूपमा सरकारी नीतिलाई हेरफेर गर्न र निर्वाचित नेताहरू वा राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन मिलेर काम गर्दछन् । सर्वप्रथम यी शक्तिहरूले सरकारका सम्वेदनशील क्षेत्र; जस्तै सैन्य वा गुप्तचर क्षेत्रहरू, कर्मचारीका साथै सरकारका अन्य क्षेत्रहरूमा आफ्ना मान्छेलाई छिराउँछन् । त्यसरी घुसाइएका एजेण्टहरू मार्फत तिनले आफ्ना चासो वा स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । यसमा उनीहरूले एनजीओ र वित्तिय लगानीमार्फत सफ्ट पावरको च्यानल तयार गर्दछन् । त्यसमा को-को रहन्छन् भन्ने कुरा तिनीहरूले खेलेको भूमिका र बोलेका कुराहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा भण्डारी र दरबार हत्याकाण्ड अघि-पछि यी गतिविधि सक्रिय रूपले अघि बढेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, ‘डीप स्टेट’मा रअ (Research And Analysis Wing), एफबिआई FBI), मोसाद (Mossad), एम १६, एयसआइयस (Australian Secret Intelligence Service) र सीआइए (Central Intelligence Agency) लगायत सरकारी अनुसन्धान निकाएका सदस्यहरूको गोप्य पहुँच रहेको हुन्छ । एनजीओ, आइएनजीओ जस्ता सामाजिक सँस्थाहरू मार्फत पनि डिप स्टेटले आफ्नो सफ्ट पावर प्रयोग गरेर सरकारी नीतिलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । डिप स्टेटको निर्देशनमा बनेका यस्ता संस्थाहरूले प्रायः लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउन गोप्य भूमिका खेल्दछन्, जसले गर्दा शक्तिराष्ट्रहरूको विदेश-नीतिको हित सुनिश्चित हुन्छ । यी शक्तिहरू वित्तीय संस्थाहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरू, साथै गैरसरकारी संस्थाहरू र मिडिया आउटलेटहरूमा समेत गहिरो रूपमा संलग्न हुन्छन् ।

सर्वप्रथम, सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरबाट बिल क्लिन्टनको राष्ट्रपतित्वको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो तथाकथित ‘सफ्ट पावर’ रणनीति सुरु गरेको थियो । तत्कालीन प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टनसँगै, उनले अर्बपति कोष लगानीकर्ता जर्ज सोरोसमार्फत गैर-नाफामुखी संस्थाहरूको विशाल नेटवर्कहरू निर्माण गरेर अमेरिकी हितको लागि गोप्य काम शुरु गरेको बुझिन्छ । पछि, पश्चिमाको लागि रणनीतिक महत्त्वका देशहरूमा मिडिया र उनीहरूको रुचिमा बनाइएका विभिन्न संस्थाहरूलाई कोष प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विभिन्न देशका पार्टीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन चुनावमा समेत गोप्य लगानी गरिरहेका हुन्छन् । जर्ज सोरोसद्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन खुला बजार अर्थतन्त्र रहितको नव उदारवादी ब्यवस्था प्रणालीको लागि काम गर्ने स्वतन्त्र समूहहरूको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निजी लगानीकर्ता हो । त्यसपछि कर्पोरेट हाउसका मालिक र पश्चिमा धार्मिक निकायको समेत यसमा गोप्य संलग्नता रहेको हुन्छ ।

त्यो नेटवर्कले वैश्विक राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, युद्ध, शान्ति, बजार र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका अन्य स्रोतहरू, द्वन्द्व र हास्य, विज्ञापन र अन्य कुराहरूको भित्री कार्यहरूमा विशेष अन्तर्दृष्टि भएका विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मिडिया प्रोपगान्डा चलाउँछ । सामान्य मान्छेले यो कुरा बुझ्नै सक्दैन ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपतिय चुनावको प्रचारको क्रममा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिप स्टेटमा संलग्न संघीय कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको जागिर खोस्ने र ‘डिप स्टेट’को च्यानललाई चकनाचुर पार्ने बाचा गरेका थिए । रिपब्लिकन पार्टीका अन्य सिनेटका उम्मेदवारहरूले पनि ट्रम्पको उक्त कुरालाई दोहोऱ्याए । उदाहरणका लागि, फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डेसान्टिसले वाशिंगटनका ‘डिप स्टेटका मानिसहरू’लाई चेतावनी दिँदै राष्ट्रपति भएको पहिलो दिनमा डिप स्टेटसँग आबद्ध कर्मचारीको घाँटी काट्न थाल्ने बताएका थिए । वास्तविक डिप स्टेट भनेको बजार माफिया, कर्पोरेट मालिक तथा ठेकेदारहरूको भूमिगत राज्य हो भन्ने कुरा युएसएड प्रकरण र जेलेंस्कीको अमेरिका भ्रमणपछि घटिरहेका घटनाक्रमले अझ छर्लङ्ग पारेका छन् । यसमा चारवटा अन्तरसम्बन्धित सञ्जालहरू छन्; जस्तो, ठूला रक्षा ठेकेदारहरूको नेतृत्वमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न र राजनीतिक रूपमा राम्रोसँग संरक्षित मेगा-कर्पोरेशनहरू; उदारवादी दलका राज्य संयन्त्र र स्थानीय सरकारका नेताहरू जो संघीय नोकरशाही र अत्यधिक सहयोग माग्न थाल थाप्छन्, भुक्छन् र हल्ला गर्छन् । यिनीहरूले आफ्नो पार्टीको हिस्साको लागि लड्छन्, मल्टी-मिलियन रकम वार्षिक बजेट भएका करदातालाई कर मिनाहा गर्न दबाब दिन्छन् । डिप स्टेटबाट अनुदानित गैरनाफामुखी संस्थाहरू देशका सबैभन्दा घातक नरम शक्ति भएको कुरा युक्रेन, बंगलादेशबाहेक अहिले जर्जियाको राजनैतिक घटनाक्रमले समेत पुष्टि गर्दै गएको छ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएसएड लगायतका वित्तिय संस्थाहरूले उनीहरूको नाफा र साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर खुला र गोप्य रूपले विभिन्न क्षेत्रमा सशर्त लगानी गरिरहेका थिए/छन् । उनीहरूले गोप्य विभाग बनाएर काम गरेका हुन्छन् जसबारे आममान्छेले त्यति चासो नै दिँदैनन् । आर्थिक प्रलोभनबाट काम नभएको अवस्थामा धम्क्याएर वा सम्बन्धित देशमा विद्रोह गराएर पनि उनीहरूले आफ्नो रुचि साध्ने काम गर्दछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, सरकारी ढुकुटीबाट तलब पाउने तर निजी व्यवसाय र गैरनाफामुखी संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या अहिले नेपालका सामान्य नागरिक भन्दा बढी देखिन्छ । यो अवस्था नेपालमा मात्र नभएर पश्चिमा डिप स्टेटबाट लगानी भएका प्रायः सबै देशमा छ ।

अहिले अमेरिकाको सत्तामा ट्रम्प आएपछि ‘डीप स्टेट’को मुखौटा सबैले बुझ्नेगरी ऐतिहासिक रूपमा उजागर भएको छ । यसमा डिप स्टेटको ग्लोबल वार ग्रुप, ग्लोबल संजाल र मिडिया प्रोपगान्डा ग्रुप, ग्लोबल निजी शैक्षिक माफिया ग्रुप, ग्लोबल ड्रग्स माफिया ग्रुप र पपेट सत्ता निर्माण गर्ने सफ्ट पावर मिलेर योजना बनाउँछन् र ताल मिलाएर काम गर्दछन् । यसले विभिन्न देशका धार्मिक, साँस्कृतिक तथा जातिय समुहहरूबीच विभाजन ल्याउन समेत गोप्य ८० र खुल्ला २० प्रतिशत जति लगानी गरेको कुरा चर्चामा छ । यसलाई देशको प्रसासन तथा नीति-नियमले नियमन गर्न नसक्ने गरि कानुनी रूपले ब्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।

युएसएड जस्ता वित्तिय संस्थाको लगानीमा खुल्ला र गोप्य दुई तरिका हुन्छ । सरकारी नीतिलाई गोप्य रूपमा हेरफेर गर्ने प्रयास गर्ने सैन्य, गुप्तचर र सरकारी अधिकारीहरू समेत डिप स्टेटका दलाल हुन्छन् । यिनीहरूको पहुँच नभएको ठाउँ खोज्ने कुरा ज्यादै मुस्किलको कर्म हो । यो कुरा ट्रम्पलाई अघिल्लो कार्यकालमा थाहा भयो र राष्ट्रलाई ३६ ट्रिलियन ऋणमा डुबाउने डिप स्टेटप्रति बढी आक्रामक भए । तत्कालै युएस एड लगायतको लगानीबारे ‘फ्रड’को लेबल लगाएर त्यसलाई रोक्न पुगेका छन् ।

डिप स्टेट-राजनीति’, रुस-युक्रेन द्वन्द्व रोक्ने ट्रम्प-रणनीति, मारिँदै गरेका युक्रेनी-रुसी नागरिक, युरोप र विश्वशान्तिको निम्ति भएका प्रयासहरूको छनकले प्रष्ट अँध्यारो राज्यतिरै संकेत गरिरहेको छ ।

कोरोनाविरुद्धको खोपमा पनि डिप स्टेटका औसधि माफियाहरूको हात रहेको ट्रम्पले बारम्बार बताइरहेका छन् । यो कुराको पुष्टि रुसले अमेरिकाबाट युक्रेनमा संचालित ४१ जैविक ल्याबमध्ये केहीलाई कब्जामा लिएर अनुसन्धान गरेपछि पत्ता लाग्यो । रोग आफैले आयात गर्ने र औषधि पनि आफ्नै फर्माबाट उत्पादन गरी आफ्नै नियन्त्रणमा त्यसको रिजल्ट प्रकाशन गर्ने ड्रग्स कम्पनी र माफियाबारे कोरोना महामारी अगाडिसमेत बहस हुँदै आएको थियो ।

सञ्चारक्षेत्रभित्रको पश्चिमा पकड :

अब, डीप स्टेट मिडिया नेटवर्क उनीहरूबाट नियन्त्रित पोडकास्टहरूबाट विकसित भएको कुरा हरेक मिडियामा प्रयोग गरिएका भाष्यहरूबाट बुझिनेगरि आइरहेका छन् । आफ्ना विरोधिहरूको दानवीकरण गर्ने र पश्चिमा नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसको लागि भाष्य निर्माण गर्ने, शिक्षा नीतिमा हस्तक्षेप बढाएर आफ्नो हितअनुकुलको पाठ्यक्रम राख्न सम्बन्धित देशलाई दबाब दिने, आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका वित्तीय सँस्थाहरूमार्फत सर्तसहितको ऋण वा सहायता उपलब्ध गराउने, देशभक्त नेतृत्वलाई धपाएर वा मारेर आफ्नो कठपुतली सरकार निर्माण गर्न नियन्त्रित आन्दोलनको सृजना गराउने, आफ्नो स्वार्थलाई चुनौती दिने, देशलाई युद्ध थोपरेर तहसनहस बनाइदिने, राष्ट्रिय सम्पदामा हस्तक्षेप बढाउने, त्यहाँको मौलिक संस्कृति र देशप्रेम समाप्त पार्न कृत्रिम अन्तरविरोध सृजना गराउने, अल्पविकसित देशलाई उपभोक्ता र कामदार मात्र बनाउने कार्यनीति लागु गर्न स्थानीय निर्भरतालाई समाप्त पारिदिने लगायत धेरै यस्ता काममा डिप स्टेटले लगानी गरेका मिडियाहाउसहरूले काम गरिरहेका छन् । अहिले युक्रेनका राष्ट्रपति अमेरिकाको भ्रमणमा पठाएको पनि पश्चिमा डिप स्टेटले नै हो भन्ने चर्चा चुलिएको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंन अमेरिका गए । ह्वाइट हाउस पुगेर म्याक्रोंनले ट्रम्पसँग ‘युक्रेनको लागि तयार भइरहेको शान्ति प्रस्तावमा युक्रेनको लागि सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, शान्तिको अर्थ युक्रेनको आत्मसमर्पण हुनु हुँदैन, युरोप संलग्न हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा राखे । त्यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टिमर पनि लगत्तै अमेरिका पुगेर आफ्नो सेना युक्रेन पठाउँदा रुसले बेलायती सेनामाथि आक्रमण गऱ्योभने अमेरिकाले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर ट्रम्पको नाडी छामे । तर ट्रम्पले त्यसको उत्तर सकारात्मक नदिएपछि दुवै फर्किए र युक्रेनी राष्ट्रप्रमुख जेलेन्स्कीलाई अमेरिका पठाए । उनीहरूले ह्वाइट हाउसमा मिडिया प्रोपगान्डाको लागि पठाएको आशंका पनि गरियो ।

जेलेन्स्की बेलायत पुगेपछि उनलाई राजकीय सम्मान दिइयो । यो सब दबाब दिँदा पनि ट्रम्पले टेरपुच्छर नलगाएपछि बेलायतमा युरोपियन राष्ट्रप्रमुखहरूको बैठक बस्यो । जेलेन्स्कीलाई बेलायतका राजासँग भेट गर्न लगाए । युक्रेनलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बचन दिए । तर, ट्रम्पलाई यो सब नाटकको सूत्राधार को-को हुन् सब जानकारी थियो । युरोप र अमेरिकाका नव उदारवादी तथा डिप स्टेटका संचालक सबै मिलेर यो सब गरिरहेको गन्ध ट्रम्पलाई किन हुँदैनथ्यो र, उनले आफ्नो खनिज डिल तथा शान्तिको प्रस्ताव दोहोऱ्याइरहे पनि फ्रान्सले युरोपमा आफ्नो न्युक्लियर अम्रेला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । वैश्विक उदारवादीहरूको झुण्ड र पश्चिमा डिप स्टेट अहिले आफ्नै अकर्मण्यतामा फसेको छ । यसको मतलव डिप स्टेट सञ्चालित नवउदारवाद अहिले कठिन अवस्थामा छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको मुलधारका मिडियाहरूले समेत जेलेन्स्की र युक्रेनी युद्धको पक्षमा सम्पादकीय लेखेरै समर्थन गरिरहेका छन् । सरकारले युएनको मिटिङमा युरोपियनहरूको प्रस्तावलाई समर्थन गऱ्यो । यताका मुलधार भनिने पुटिन र ट्रम्पलाई दानवीकरण गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । खान्कीको सोझो भनेझैँ उनीहरूले युरोपका साम्राज्यवादीहरूको भाषा बोल्नुले उनीहरूको मिडियामा कसको लगानी रहेछ भनेर अनुमान गर्न कत्ति गाह्रो पर्दैन । उनीहरूले डीप स्टेट कार्यक्रमहरूमा विशेष चासो दिनुको कारण, उनीहरूका पोडकास्टहरूको भाष्य, अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूको दिशा र पोडकास्टहरूको श्रृङ्खलाको अभीष्टबाट क्रमश सबै प्रष्ट हुँदैछ । यो सब पुरानै पश्चिमा सफ्ट पावरको कमाल हो ।

अस्थायी युद्धविरामको प्रसङ्ग :

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको युक्रेनमा एक महिनाका लागि युद्धविराम वा हवाई र नौसैनिक आक्रमणहरू रोक्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै रुसले युक्रेनमा अस्थायी युद्धविराम स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । रुसलाई थाहा छ कि यो मिन्स्क सम्झौतापछिको समय जस्तै फ्रान्स र बेलायतको आणविक अम्रेला बिस्तारको लागि मागिएको समय हो । युरोपले मागेको अस्थाई युद्धबिराम अर्को युद्धको तयारीको लागि हुनेछ भन्ने कुरा रुसले नबुझ्ने कुरै भएन ।

‘स्थाई रूपले युद्ध अन्त्यको लागि दृढ सम्झौताहरू आवश्यक छन् । त्यो सबै बिना, कुनै प्रकारको विश्राम पूर्णरूपले अस्वीकार्य छ’, रुसको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले टेलिभिजनमा प्रसारित ब्रिफिङमा पत्रकारहरूलाई भनेकी छन्, ‘हामी कुनै पनि मूल्यमा मृतप्रायः किएभ शासनलाई राहत दिन समय दिने छैनौँ, युक्रेनले आफ्ना सहयोगीहरूको मद्दतले आफ्नो सैन्य क्षमता बलियो बनाउन यो विराम प्रयोग गर्नेछ ।’

युद्धमा तिकडम हुन्छन् तर ती दृढ संकल्पको अगाडि सोत्राम हुन पुग्दछन् । नेपालका लतरा नेताहरूलाई एमसीसीमा झुक्याएजस्तो ट्रम्प र पुटिनलाई झुक्याउन सजिलो छैन, किनकि दुवैले डिप स्टेटको कर्मलाई राम्रोसंग बुझेका छन् ।

डिप स्टेटमा को-को होलान् र यसको संजाल कहाँसम्म फैलिएको होला ?

पश्चिमा डीप स्टेटमा को-को छन् भन्ने कुरा अहिले संसारभर आम चासोको विषय भएको छ । यो भूमिगत गिरोह भएकोले सबैको नाम अनुमान लगाउन पनि गाह्रो काम हो । खास गरेर यसमा, नवउदारवादको नेतृत्व गरिरहेका राज्य प्रमुख, यसका संस्थापक र खुला बजार नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न बनाइएका कोषका मालिकहरू पर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसको सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएका प्रायः सबै वित्तिय संस्था, राजनैतिक पार्टी र भाष्यकारबाट यसका रणनीतिहरू परिचालित हुन्छन् । नव उदारवादी अर्थ प्रणालीको सहयोगार्थ निर्मित यो अदृष्य राज्यमा हतियार माफियाको पश्चिमा संजाल, व्यापारिक, औद्योगिक र शैक्षिक संजाल, धार्मिक मिसिनरीलगायत धेरै विभागहरू रहेका हुन्छन् । यसको मूल उद्देश्य सोहीअनुसारको राज्य बिस्तार गरेर वैश्विक ब्यापार र लुटबाट अकुत सम्पतिको केन्द्रिकृत नाफा आर्जन गर्नु हो । यसलाई लोक कल्याणकारी जस्तो देखाउन मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, समानुपातिक सहभागिता र आतंकवाद नियन्त्रण जस्ता लोकप्रिय भाष्यहरूको जालोले बेरिएको हुन्छ ।

डीप स्टेटले स्वावलम्बी र आत्मनिर्भरउन्मुख स्वतन्त्र देशहरूको अर्थनीति उखेलेर फ्याँक्न सर्त ऋणको जालो बिच्छ्याएको हुन्छ । वैश्विक बजार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पपेट सरकार बनाउनको लागि वैश्विक दलाल सेलहरू निर्माण गर्नेगरिएको तथ्यबारे हामीले बोल्नै पर्दैन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफै बोलिरहेका छन् । खुला बजारमुखी उदार अर्थनीति उनीहरूकै कर्पोरेट मालिकहरूको हितमा उभ्याइएको राजनैतिक आवरण हो भन्दा अब डराउनु पर्ने अवस्था रहेन ।

नव उदारीकरणमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू विस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ । अटेरीहरूलाई खुफियामार्फत सफाया गर्ने र बाँचेका स्वाधीनता प्रेमीहरूलाई उनीहरूले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर पाता फर्काउनुको विकल्प हुँदैन । सामाजिक दायित्वलाई महत्वहीन बनाउँदै सामाजिक अराजकतामा लगेर स्वाधीनताप्रेमीहरूलाई ननिचर्ने हो भने देश-देशबीचको युद्ध हुने अवस्था नै हुँदैन, जसले युद्धमाफियाहरूको नाफा कमाउने रुचिलाई नोक्सान गर्दछ ।

डिप स्टेटको राजनैतिक रुचिलाई अघि बढाउन वैकल्पिक सरकारको रूपमा स्थापना गरेका एनजीओ तथा आइएनजीओको बलियो नेटवर्क बनाएर देशभक्त कर्मचारीको स्वाभिमानलाई बस्तुकरण गर्दै सामाजिक अराजकताको निर्माण गर्नु र त्यसमा खेल्नुले सामाजिक अराजकताको लागि वातावरण तयार पार्छ । राज्यहरूलाई परनिर्भर बनाउँछ र अन्त्यमा इराक, अफगान, युक्रेनलाई झैँ उठ्नै नसक्ने गरि थला पार्छ । नवउदारवादको पृष्ठमा जन्माइएको भूमिगत राज्यको काम संसारलाई आफ्नो उपभोक्तामा बदलेर युग-युगान्तरसम्म लुट्नु हो । आवरणको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई उनीहरूले आन्तरिक लुटको लागि फूलदानीमा सजाउने श्रृङ्गारको रूपमा प्रयोग गर्दछन् ।

संसारभर नवउदारवादीहरूले सत्ताच्युत गरेका झण्डै सयभन्दा बढी देशहरू छन् । आवश्यक पऱ्यो भने पश्चिमा डिप स्टेटले देश विभाजन गर्न पनि बेर लगाउँदैनन् भन्ने कुरा शेख हसिनाले भनिसकिन् । यो भन्दा अगाडिको बाइडेन प्रशासनले भारत, म्यान्मार र चटगाउँ मिलाएर बनाउन खोजेको छुट्टै राज्यबारे संसारभर निकै बहस भयो । तर, राष्ट्रवादी ट्रम्प अमेरिकी सत्तामा आएपछि उनले डीप स्टेटलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

नवउदारवादी मूल्यको पहरेदारको रूपमा रहेका अदृश्य खुफिया राज्यभित्र को-को होलान् र यसको संजाल कहाँसम्म फैलिएको होला ठ्याक्कै भन्न नसके पनि अनुमान भने गर्न सकिन्छ । माथि नै भनियो कि यसमा नवउदारवादी तप्काका मालिक-नोकर सबै पर्दछन् । यसमा वैश्विक राजनैतिक नेतृत्वको उदारवादी हिस्सा, जस्तो कि बील क्लिन्टन, बाराक ओबामा, बेलायती प्रधानमन्त्री स्टामर, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्यांक्रो, जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयन, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा, इटालीको पुर्व संस्थापन पक्ष, आइरिस प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिन, लिथुआनियाका राष्ट्रपति गितानास नौसेदा, मोल्दोभाको राष्ट्रपति माइया सान्डु, नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोर र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजलगायत नवउदारवादी वैश्विक नेतृत्व, वार ग्रुपका मल्टी मिलिनियरहरू, कर्पोरेट तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका मालिक जर्ज सोरस, जुकरवर्ग तथा उदारवादी अर्थ-राजनीतिका विधाताहरू पर्दछन् भन्ने कुरा ‘परिचालित मूर्ख पपेट’लाई ट्रम्प भेट्न पठाएर गराएको नाटकले नै प्रष्ट पारेको छ ।

जेलेन्स्की-ट्रम्पको ओभल वार्ता, ‘शान्तिको लागि सुरक्षा’र बहुचर्चित खनिज सम्झौताको सन्दर्भमा भएका प्रहसनहरू पात्रले आफैं गरेको नभएर गराइएको थियो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यो वा त्यो रूपमा ओकलिरहेको छ । कीभले वासिङ्टनको न्यानो समर्थन पाइरहने सम्भावना समाप्त हुन लाग्दा युद्ध रोकिने भयले डीप स्टेटको ‘वार ग्रुप’ तर्सेर लण्डन समिट गराएको कुराले कता संकेत गरिरहेको छ, आफै अनुमान लगाउने कुरा हो !

‘डिप स्टेट-राजनीति’, रुस-युक्रेन द्वन्द्व रोक्ने ट्रम्प-रणनीति, मारिँदै गरेका युक्रेनी-रुसी नागरिक, युरोप र विश्वशान्तिको निम्ति भएका प्रयासहरूको छनकले प्रष्ट अँध्यारो राज्यतिरै संकेत गरिरहेको छ । जेलेन्स्कीले साउदी अरेबिया भेटघाटलाई नरुचाएको, उनले कच्चा कूटनीति देखाउँदा ट्रम्प-अभिमानमाथि ठेस लागेको र नयाँ परिस्थितिमा फ्रान्सले आणविक युद्धको अम्रेला निर्माण गर्ने धम्की दिएको कुरालाई सतही रूपमा बुझ्नेले अब वर्तमान वैश्विक दिशाबारे केही कुरा बोल्नसक्ने भएको छ । युरोप रणनीतिअनुशार जेलेन्स्कीद्वारा ट्रम्पलाई पछिल्लो चिठ्ठी किन लेखियो र कसले लेख्न लगायो ? अमुमान गर्नेले धेरै कुरा अनुमान गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको पूर्ण सहयोगबिना तमाम समर्थनले युरोपको लाज ढाक्न नसक्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु ! त्यसको परिणाम नै जिलेन्स्कीले ट्रम्पलाई पठाएको पछिल्लो बिन्तीपत्र हो ।

यसका समर्थक लाभान्वित समुहमा नेपाल, भारत, पाकिस्तानलगायत धेरै देशका शासक, तिनीहरूको कर्मचारीतन्त्र, आइएनजीओबाट लाभ लिएका कानुनविद, बुद्धिजीवी, थिङ्क ट्यांक, सुरक्षा निकायका अफिसरहरूको साथै नागरिक समूह, बिचौलिया र ठुला ठेकेदारहरू समेत रहेको जनाइन्छ । साम्राज्यवादीहरूको समर्थनमा मल्टी मिलिनियरहरूले होल्ड गरेका कर्पोरेट संजालले लगानी वित्त कोष निर्माण गरेका हुन्छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएसएड लगायतका वित्तिय संस्थाहरूले उनीहरूको नाफा र साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर खुला र गोप्य रूपले विभिन्न क्षेत्रमा सशर्त लगानी गरिरहेका थिए/छन् । उनीहरूले गोप्य विभाग बनाएर काम गरेका हुन्छन् जसबारे आममान्छेले त्यति चासो नै दिँदैनन् । आर्थिक प्रलोभनबाट काम नभएको अवस्थामा धम्क्याएर वा सम्बन्धित देशमा विद्रोह गराएर पनि उनीहरूले आफ्नो रुचि साध्ने काम गर्दछन् ।

संसारभर नवउदारवादीहरूले सत्ताच्युत गरेका झण्डै सयभन्दा बढी देशहरू छन् । आवश्यक पऱ्यो भने पश्चिमा डिप स्टेटले देश विभाजन गर्न पनि बेर लगाउँदैनन् भन्ने कुरा शेख हसिनाले भनिसकिन् । यो भन्दा अगाडिको बाइडेन प्रशासनले भारत, म्यान्मार र चटगाउँ मिलाएर बनाउन खोजेको छुट्टै राज्यबारे संसारभर निकै बहस भयो । तर, राष्ट्रवादी ट्रम्प अमेरिकी सत्तामा आएपछि उनले डीप स्टेटलाई चुनौती दिइरहेका छन् । उनलाई नै पटक-पटक गोली हान्न गरेको प्रयत्नले पनि उनको डिप स्टेटसँग रहेको अन्तरविरोधलाई एक हदसम्म आमने-सामने गराएको मानिन्छ । अतः नवउदारवादीको रुचिलाई परिपूर्ति गर्ने सफ्टपावर र हार्ड पावरको सञ्चालक संजालले तत्काल हार मान्ने सम्भावना नरहे पनि ट्रम्प प्रसाशनले यी सब अँध्यारा आयामहरूलाई सतहमा ल्याएर संसारका निर्धन देशहरूलाई गुन लगाएको छ । त्यसको लागि वर्तमान युएस प्रेसिडेन्ट डोनाल ट्रम्पलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ ।

अर्कोतर्फ युक्रेनलाई दबाबमा राख्दै कसिलो बनेको ट्रम्प-पुटिन सहकार्यले विश्वलाई तरङ्गित बनाएको छ । तर अर्कोतर्फ ‘इरान-चीन’को सम्बन्धका प्वालहरू खोज्न ट्रम्पले टेरिफको अंकुश फ्याँकिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेन भन्दा ‘गाजा-इरान’लाई रणनीतिक महत्त्व दिँदा युरोप र जिलेन्स्कीको महत्त्वमा टेको लगाउने अवस्था आउन लागेको हो कि ? केही दिन पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । युरोपमा पनि नवउदारवादी तप्का राजनैतिक तहबाटै धर्मराउन पुगेको छ । युरोपमा उदारवादीले न्वारन गरिदिएको ‘दक्षिणपन्थ’ले गतिलो आकार लिँदैछ । युरोपियनहरूको ‘रुस फोबिया’ ब्रिटिसहरूले धेरै अगाडि आविष्कार गरेको मनोरोग भन्दा अरु केही रहेनछ भन्ने कुरा टकर काल्सनको अन्तर्वार्तापछि पश्चिमा जनताले बुझ्ने अवसर पाए । अहिले पश्चिमी देशका जनता आफ्ना शासकहरूको विरुद्ध संघर्षको आगो ओकलिरहेका छन् । ‘विन्स्टन चर्चिल’ले शीतयुद्धलाई जायज देखाउन रुसविरुद्ध रुस फोबियाको रोग रोपिदिए । जसलाई जेम्स बन्डले पकेटमनी बनाएर युरोपको भाष्यमा तोप पड्काइरहेका छन् । ट्रम्प-युरोप वाकयुद्धले यी सबै मयलका गाँठाहरू खोलेर गाँठाभित्र परेका लिखाहरू चम्काइरहेको छ । अस्तु ।