देशका प्रमुख सहरमा सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूहमा उनका तत्कालीन व्यापारिक साझेदार रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको खुलासा भएको छ
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सहकारीहरूबाट गैरकानुनी रूपमा रकम आएको विषयमा आफू जानकार नभएको दाबी गर्दै आएका थिए
ग्यालेक्सी टेलिभिजन घोषणा भएको दुई महिना अर्थात् २०७८ वैशाख ५ (१८ अप्रिल २०२१) मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा लामिछानेका तर्फबाट एक करोड जम्मा भएको छ । यो रकम बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा सिधै ‘ट्रान्सफर’ भएको थियो । रकम जम्मा भएको ५ महिनापछि २०७८ असोज १५ मा ग्यालेक्सी टेलिभिजन प्रसारणमा आएको थियो भने त्यसको एक सातापछि २०७८ असोज २३ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कम्पनी रजिस्ट्रारबाट सेयर लगत पाएको थियो । सेयर किताबअनुसार अध्यक्ष राईको ८५ प्रतिशत र लामिछानेको १५ प्रतिशत सेयर कायम भएको थियो ।
खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७ मा रकम जम्मा गर्नेका नाममा रवि लामिछाने रहेको छ |
z
ऐन २०७४ को दफा ५० मा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनीको कुनै बैंक (सहकारी बैंकबाहेक) को सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन,’ ऐनमा उल्लेख छ । उल्लिखित कसुर प्रमाणित भए कामको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा बिगोबराबर जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा १२२ मा कसुर दण्ड जरिवाना र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा ‘ख’ मा कानुन विपरीत अन्य कुनै प्रयोजनमा बचत प्रयोग गरेमा बिगोबराबरको रकम जरिवाना तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । त्यस्तै उपदफा ‘ङ’ मा ऋण असुल हुन नसक्ने गरी रकम हिनामिना गरेमा बिगोबराबर जरिवाना र रकमका आधारमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । पोखरा, बुटवल, वीरगन्ज, चितवन, बुटवल र काठमाडौंमा भएका यो बेथितिमा अर्बौं बचत हिनामिना भएकाले यी दुवै उपदफा आकर्षित हुने अवस्था छ ।
गैरकानुनी काम गरेको व्यक्ति संस्थाबाट अलग हुँदैमा जवाफदेहिताबाट बच्न नसक्ने विषय स्पष्ट पार्दै ऐनमा थप भनिएको छ, ‘मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी भन्नाले कम्पनी वा कम्पनी वा संगठित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्झनुपर्नेछ ।’