कागजी विकासको महाघोटाला: ५० हजार आयोजना अलपत्र, नेता र कर्मचारीको संगठित सञ्जाल

काठमाडौ ,

नेपालमा विकासका नाममा विनियोजन हुने अर्बौँ बजेट कसरी बालुवामा पानी हालिएझैँ भइरहेको छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ। मुलुकका अधिकांश जिल्लाहरूमा कागजातमा पूर्ण रूपमा सम्पन्न देखाइएका, तर व्यवहार र जमिनमा अधुरा तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको संख्या ५० हजारभन्दा बढी पुगेको भयानक चित्र सार्वजनिक भएको छ। यो केवल प्राविधिक त्रुटि वा ठेकेदारको लापर्बाही मात्र होइन, राज्यको कोषमाथि बजेटको आवरणमा भएको संगठित डकैती हो।

कागजमा शतप्रतिशत काम सकिएको प्रतिवेदन तयार पारेर भुक्तानी लिने र दिने यो प्रणालीले नेपालको निजामती प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक अनुहार छ्याङ्ग पारेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मका प्रत्येक चरणमा कमिसनको सेटिङ चल्ने गरेको छ। यदि यी ५० हजारभन्दा बढी अधुरा आयोजनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन गर्ने हो भने, देशका अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूको स्थायी बासस्थान जीवनभरका लागि जेल नै हुने निश्चित देखिन्छ।

फाइलमा निर्माण सम्पन्न, बस्तीमा उस्तै हाहाकार

देशका दुर्गमदेखि सुगम जिल्लाहरूसम्म पुग्दा कागजी विकासको भयावह रूप देख्न散पर्छ। कतै खानेपानीको पाइप बिछ्याइएको र धारा निर्माण भइसकेको भनेर कागजातमा रकम फर्छ्यौट भइसकेको छ, तर स्थानीय बासिन्दा आज पनि घण्टौँ हिँडेर धमिलो पानी बोक्न बाध्य छन्। कतै सडक ढलान र कालोपत्रे भइसकेको प्रतिवेदन मन्त्रालय पुगेको छ, तर जमिनमा कच्ची ट्र्याकसम्म खोलिएको छैन। कतै पुल, सिँचाइ नहर, र स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू कागजी प्रक्रियामा ‘सम्पन्न’ भइसकेका छन्, तर भौतिक रूपमा त्यहाँ सिन्कोसम्म भँचिएको छैन।

यसरी आयोजना अधुरै छाडेर बजेट पचाउने धन्दामा तीनवटै तहका सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) मा उस्तै विकराल अवस्था छ। उपभोक्ता समिति र राष्ट्रिय स्तरका ठेकेदारहरूलाई ढाल बनाएर राजनीतिक दलका नेता र प्रशासकहरूले बजेटको ठूलो हिस्सा बाँडीचुँडी खाने परिपाटी संस्थागत भइसकेको छ।

ऐतिहासिक नजिर र संवैधानिक निकायका तथ्यांक:

यो आजको मात्रै तात्कालिक समस्या नभएर दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको संस्थागत महारोग हो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय योजना आयोगका पुराना तथ्यांकहरूलाई हेर्ने हो भने यसको गहिराइ झन् प्रस्ट हुन्छ:

‘रोगी’ (Sick) आयोजनाको चाङ: महालेखा परीक्षकको ५८औँ र ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार संघ र प्रदेशअन्तर्गतका हजारौँ आयोजनाहरू वर्षौँदेखि तोकिएको म्याद सकिँदा पनि अधुरै रहेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका तथ्यांक अनुसार दशकौँदेखि योजना बनाइएका करिब ३० हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू स्रोत सुनिश्चितता बिना वा नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण रुग्ण (Sick Projects) बनेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लज्जास्पद गति: राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अर्बौँ बजेट छुट्ट्याइएका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एकाधबाहेक अधिकांशको म्याद र लागत दुवै तेब्बरसम्म बढेको छ। सिक्टा सिँचाइ, मेलम्ची खानेपानी, र माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनामा बजेट सकिँदै जाने तर काम कागजी प्रक्रियामै जेलिने क्रम वर्षौँ चलेको छ।
बेरुजु र स्रोत विहीन बजेट: महालेखाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बेरुजु रकम ९ खर्ब नाघिसकेको छ, जसको ठूलो हिस्सा टुक्रे र बिना तयारीका कागजी आयोजनाहरूमा भएको गैरकानुनी खर्चले ओगटेको छ। बजेट ल्याउने तर बहुवर्षीय ठेक्काका नाममा ‘स्रोत सहमति’ दिएर आयोजनाहरू अलपत्र छाड्ने पुरानो परिपाटीले राज्यलाई अर्बौँको दायित्व थपेको छ।

नेता-कर्मचारीको दुषित गठजोड

कुनै पनि आयोजना कागजातमा सम्पन्न देखाएर भुक्तानी लिनु भनेको एउटा पाटो मात्र हो। यसको पछाडि प्राविधिक इञ्जिनियर, लेखापाल, कार्यालय प्रमुख, सचिव, र आयोजना क्षेत्रका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको बलियो ‘सिन्डिकेट’ सक्रिय हुन्छ।

कर्मचारीतन्त्रको भूमिका: अनुगमन र नापजाँच (Measurement Book) मा फर्जी तथ्याङ्क भरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनाउने काम प्राविधिक र कर्मचारीहरूबाट हुन्छ। कमिसनको निश्चित प्रतिशत टेबलमुनिबाट बुझेपछि अनुगमन नै नगरी फाइल सदर गरिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण: बजेट विनियोजन गर्ने चरणदेखि नै निश्चित ठेकेदार वा आफ्ना कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समितिलाई आयोजना पार्ने काम नेताहरूले गर्छन्। आयोजनाको बजेटबाट सिधै पार्टीको चुनाव खर्च र नेताको निजी कोषमा रकम पुग्ने भएकाले भ्रष्टाचारको छानबिन हुन नदिन राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ।

कारबाही र निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकता

५० हजारभन्दा बढी आयोजनामा भएको यो अनियमितताले देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने मोडमा पुर्‍याएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरूले सानातिना घुसका काण्डमा मात्रै सीमित नभई यी कागजी आयोजनाहरूको विस्तृत प्राविधिक लेखापरीक्षण (Technical Audit) गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रत्येक आयोजनाको फाइल खोतलेर डिजिटल नक्साङ्कन र स्थलगत निरीक्षण गर्ने हो भने अरबौँको राजस्व अपचलन गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, बहालवाला तथा पूर्वप्रशासकहरू कानुनको दायरामा आउनेछन्। कागजी विकासको यो धन्दा रोक्न र भ्रष्टाचारमा लिप्त जुनसुकै दल वा ओहोदाका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय र जेल भिजिट गराउनु नै अबको सुशासनको पहिलो सर्त हुनुपर्छ।

फेसबुक प्रतिक्रिया